Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?-: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?-: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?

ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? (ਕਿਸ਼ਤ ਦੂਜੀ)
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?: ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ’ (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਿਲਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਿਲਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੂੰਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

3. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ: 1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਡਵੇਵਨ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

4. ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ: 1. ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗੁੱਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। 2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖਿਆ (ਫੌਜਾਂ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਤਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

5. ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ: 1946 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਗੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ। ਭਾਵ ਐਮ.ਐਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨੂੰਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 296 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 287 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ 93 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। 25 ਜੂਨ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਾਹ ਇਉਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ) ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਕਰਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮੂਹਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਚਲਦਾ…

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About editor

Scroll To Top