Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ :–ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ :–ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੌਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਰੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ”ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ” (Between the Lines)  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਦਿ-ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਝਾਕ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ”ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਣ” ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
”੨੫ ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ”ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ” ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੂਕ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਹੂਕ ਦਾ ਸੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੧੧੨  ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ” ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।”
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ, ”ਜਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੂਨ ੨੦੧੬ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ”ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ  ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ  ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮੂਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ”ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ।”
ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ” ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਭ ਉਜਾੜ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ -ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ  ਗਈਆਂ  ਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਸਖਸ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਚ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਵਿਚਲੀ ਟੀਸ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ  ”੧੨  ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ੧੯  ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੪ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ।” ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅੰਗ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਦੁੰਮ-ਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਬਹੁਤਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰੁਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਲ-ਗੁਰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਭੂਤਰੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ”ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ  ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਹੀਂ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ”
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਸਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਣ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼  ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ  ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “”ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ”” ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ“ਸਮਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

”ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।”
”12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ੧੬ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਅਤੇ ੧੯  ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੪ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ।”
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਭੂਤਰੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ”ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ  ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਹੀਂ’। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ”

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About editor

Scroll To Top