Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ

ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਪੜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਦਤਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਜ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ (28) ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਅਕਬਰ ਉਰਫ ਅਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਕ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ. ਗਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬੀਫ਼ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਗਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਗਈ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹਜੂਮੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੂਰਮੇ’ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਗਾਮੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਏ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਲਵਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਜ਼ਾਲਮ’ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ  ਦੀ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ  ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਦੱਸਿਆ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਵਰ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ (ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About editor

Scroll To Top