Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਨਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਨਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ*

 ਸੰਪਰਕ: +91-98554-01843

 
17 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਤਾਅ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14-20 ਆਦਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਂ ਜੋ 1947 ਜਾਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ (ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ 161 ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਦੀ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਖਤਮ, ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਨ, ”ਏ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ”ਬੀ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ।

 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ”ਏ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ”ਬੀ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਉਰਫ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਭੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਐਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮਈ 1991 ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਰਚ 1994 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ।

 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਖ ਜਜਮੈਂਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 
ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 12 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਤੇ 1919 ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ 1948 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪੁਨੇ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ।

 

ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੋਪਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਗੋਂਡਸੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20-22-25-27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਭੂੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ?

 

ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top