Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ

-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10+1 ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਵੀ, ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1991’ਚ ਵਿੱਢੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 62.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਬਚਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ 1980 ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 12 ਤੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੱਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਕ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।

 
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟਸ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿੱਡ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਮੋ: 98722-20714

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top