Home / ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਬਰਾਂ / ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਧੀਕੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਧੀਕੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ

-ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ

BJP's Amritsar candidate Arun Jaitley in a rallyਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ” ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ: “ਬਜਟ ਉਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਕਰ” ਝਾਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

Nirmal sandhu
ਇਹ ਉਹੀ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ- ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਫ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ” ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

 
ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਨ ਤੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। “ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਧਰਮ” ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

 
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ”।

 
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਬਣਾਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ: “ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਢਵਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਦੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਿਤ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ।

 
ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। “ਪੰਥ ਰਤਨ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ” ਨੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ।

 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ”। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਣਚਾਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੜੇ “ਬੇਅਸਰ” ਜਿਹੇ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ: ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ” ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

 
ਉਂਜ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 
ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਦਾ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ “ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਗਿਆ” ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਈਮੇਲ: nirmalssandhu@gmail.com

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top