Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / 1984 : ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ

1984 : ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਕਾਇਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ 186 ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 186 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਘੋਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।


1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ; ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਲ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ।

 
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਖ਼ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਬਹੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ‘ਬਿੰਬ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵੀ।

 

1984 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ, ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top