Home / ਚੋਣਵੀ ਖਬਰ/ਲੇਖ / ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਂਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।


ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ 1934 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ(ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ (ਆਈਟੀ ਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਨੇ 18 ਅਕਤੂੁਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top