Home / ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ / ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਗਪਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

download (6)
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਲੇ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਬਲਕਿ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ, ਸਿਹਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਰ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਥਵ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ, ਸਿਆਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ:

About webmaster

Scroll To Top